गणेश आचार्य
पुष २० ,दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क वृद्धी तत्काल कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सुदिप गौतम,स्वास्थ्यकर्मी पदन गौतम र नेकपाका नेता विवेक श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले मुख्य न्यायाधीश नहकुल पौडेलको इजलासले शुल्क वृद्धी तत्काल कार्यान्यनन् नगर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ,‘संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुग्नुका साथै उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको समेत उलंघन हुन जाने देखिएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्वास्थ्य सेवामा शुल्क सम्बन्धी प्रतिष्ठानको निर्णय नगर्नु नगराउनु ।’
आजको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुदिप गौतमले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघी प्रतिष्ठाने जनताको ढाङ सेकिनेगरी सेवा सुल्क बढाएको थियो । भने उक्त शुल्क वृद्धीको निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्