काठमाडौ ।  उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा विचाराधीन अंशबन्डासम्बन्धी एक मुद्दामा बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिको सम्पूर्ण कागजात सरकारी निकायबाट गायब भएको भेटिएको छ । जग्गाधनी भनिएकी व्यक्तिको नागरिकता र जग्गाको अभिलेखमा रहने औंठाछापको अभिलेख हराएका हुन् ।

Advertisements
राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वसदस्य पीताम्बर थापाले अंश नदिएको भन्दै उनकी तेस्रो श्रीमतीले अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दाको मिसिलमा पीताम्बरकी आमा नन्दमाया थापाले मृत्युपछि आफ्नोअंश छोरा पीताम्बरका नाममा बकस गरिदिएको कागज संलग्न छ । मालपोत कार्यालयमा ६०७ नम्बरमा २०६८ असोज २६ गते उक्त निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । पछि पीताम्बरकी चौथो श्रीमती रक्षा थापाले अर्को विवरण पेस गरिन् । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने रक्षाकी सासू नन्दमाया थापा नै रनकुमारी थापा हुन् ।

Advertisements
रनकुमारीले रक्षालाई २०५३ भदौ ३१ गते मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति बुहारीका नाममा होस् भनी मालपोत कार्यालयमा १४७९ नम्बरमा रजिस्ट्रेसन गरिदिएकी थिइन् । उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीशहरू कुमारप्रसाद पोखरेल र गोकर्ण डाँगीको इजलासले दुई फरक नाम गरेका व्यक्ति एउटै भएको भनी विवादित आदेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ऊक्त आदेश निस्क्रिय बनाइदिएको छ ।

अंश मुद्दाका क्रममा दुई फरक नन्दमाया र रनकुमारीका नाममा दुई फरक नागरिकता पेस भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । तर अभिलेखमा औंठाछाप भएको कागजात छैन । ‘कुनै पनि सरकारी निकायमा नन्दमाया र रनकुमारी भन्ने व्यक्तिको औंठाछाप लगायतको अभिलेख छैन भन्ने सूचना आएको छ, बुझ्दा त्यस्तै भेटियो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘पेस भएका नागरिकताकै औंठाछापमाथि प्रश्न उठेको छ, सरकारी अभिलेखमा त्यो प्रमाण नभएपछि कसरी भिडाएर सही/गलत छुट्याउने ?’

छानबिनमाथि नै परीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको अभिलेखको ढड्डा लिएर गएको थियो । उक्त अभिलेखमा ३६५१ नम्बरमा नन्दमाया थापाको नाम छ । २०४० जेठ २७ गते ५६ वर्षको उमेर जनाई नागरिकता लिएकाले उनको जन्ममिति १९८४ जेठ २७ गते कायम हुन्छ । पछि उनले स्याङ्जाबाट प्रतिलिपि नागरिकता लिएको खुलेको छ । तर दुवै निकायमा नन्दमायाको औंठाछापको अभिलेख छैन । जिल्ला प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘हस्ते भनेर नागरिकता लिएर गएको देखिन्छ, औंठाछापको अभिलेख छैन ।’

उच्च अदालत बुटवलले नन्दमाया नै हो भनिएको किटानी गरिदिएकी रनकुमारी थापा हुन् । उनको हकमा भने २०४६ जेठ २० गते १०५१ नम्बर उल्लेख गरी नागरिकता जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको अभिलेखमा छ । उनको जन्ममिति १९७९ साल भनी नागरिकतामा लेखिएको छ । ‘घुम्ती टोलीले उनको नागरिकता बाँडेकोसम्म भेटियो, औंठाछापलगायतका कुनै पनि विवरण हाम्रो अभिलेखमा छैन,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो ।

यसबाहेक नन्दमाया वा रनकुमारीका नाममा जग्गा रहेकाले जग्गासम्बन्धी अभिलेखमा उनको औंठाछाप हुनुपर्ने थियो । तर मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा नन्दमायाका नाममा रहेको जग्गाको अभिलेखमा उनको विवरण छैन । स्याङ्जा प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा कुराकानी चलेपछि हामी बुझ्न गएका थियौं, माओवादी द्वन्द्वका बेला आगलागी हुँदा जल्यो भनेर फर्काइयो ।’ स्रोतका अनुसार, दुई नागरिकताको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत छानबिन गर्ने क्रममा यी निकायमा सोधपुछ गरेको थियो ।

सरकारी अभिलेखमा औंठाछापलगायतको विवरण नै गायब भएपछि नन्दमायाका नाममा गरिएको बकसपत्रमा लगाइएको औंठाछापको सत्यता परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । नन्दमायाको २०७० सालमा निधन भइसकेको थियो । अर्कोतर्फ अदालतले एउटै व्यक्ति हो भनेकी रनकुमारीको समेत अभिलेख नभएकाले उनको नामबाट जारी भएको बकसपत्रमा उल्लिखित औंठाछापको समेत परीक्षण गर्न कठिन हुने उच्च अदालत बुटवल स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘सबै अभिलेख गायब गरिएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने सोचाइअनुसार चलेको देखिन्छ ।’

उच्च अदालतको आदेश विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको समिति बनाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्थलगत अध्ययनसमेत सकेका केसीले दुवै पक्षसँग मुद्दाको विषयवस्तुबारे बुझेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । उनी प्रतिवेदनको तयारीमा छन् ।

छानबिन सुरु भएपछि आफ्नो एकल इजलासमात्रै गठन गरेका न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले मंगलबार फेरि आफूसहितको संयुक्त इजलास गठन गरेका छन् । उनीसहित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले ‘माथिको निर्देशन’ अनुसार काम गरेको भनी सहकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूलाई बताएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो । विवादास्पद आदेशको प्रतिरक्षाका लागि उनीहरूले उच्च अदालत बार बुटवललाई प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गराउन खोजेका थिए ।

न्यायाधीश पोखरेल र डाँगीले गत फागुन ९ गते गरेको आदेशमा नन्दमाया थापा र रनकुमारी थापा एउटै व्यक्ति भएको उल्लेख छ । उक्त आदेशमा भनिएजस्तो सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र गौरी ढकालको इजलासले जारी गरेको फैसलामा ‘रनकुमारी थापा’ भन्ने नामै उल्लेख थिएन ।

दुवै कागजात हेर्दा नन्दमायाले सुरुमा बुहारीका नाममा अनि त्यसको १५ वर्षपछि छोराका नाममा बकसनामा गरिदिएकी थिइन् । शेषपछिको बकसपत्र भनिने घोषणापत्र मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन्छ भने व्यक्तिको मृत्युपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । दुई फरक व्यक्तिलाई बकस गरिएको भए पछिल्लो बकसपत्रले मान्यता पाउने नजिर स्थापित भएको छ । अर्कोतर्फ नन्दमायाले पीताम्बरलाई दिएको बकसपत्रलाई अदालतले रनकुमारीले दिएको भनी उल्लेख गरेको छ ।

बकसपत्र पीताम्बरका नाममा हुने ठहर भए कुल सम्पत्तिमा ९ अंश लाग्थ्यो र अंश बराबर भाग हुन्थ्यो । रक्षाले बकसपत्र पाउने ठहर भएपछि उनले पाएको बकसमा सौताको हक लाग्दैन र आधा अंशमा मात्रै ९ भाग लाग्छ । त्यहीँ  खेलअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार  मुद्दा परेदेखि पाँचपटक पेसी तोकिएकामा एकपटक बाहेक अरूमा न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा तोकेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्