काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मन्त्रालयका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछन् ।  त्यसकै लागि बुधबार बिहान सिंहदरबारमा जारी  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।  उक्त कार्यक्रममा विभागी मन्त्रीहरु तथा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु उपस्थित भएका छन्।

Advertisements

सरकारको कामको गतिलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव र मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सबै मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजना मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लागेका हुन्।  ‘प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने योजना माग्नु भएको छ। तिनको अध्ययनपछि कार्यान्वयनका लागि मन्त्री र सचिवहरुसँग करार सम्झौता गर्ने योजना छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले भने, ‘पहिले मन्त्री र सचिव बसेर यो प्रक्रिया पुरा गर्ने चलन थियो। तर यो पटक सचिव र मन्त्री दुवैलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन लाग्नुभएको हो।’ आजको छलफलमा मन्त्रालयगत छलफल गरेपछि प्रधानन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरबाट योजना कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता माग्ने छन्। साथै त्यो प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइने भएको छ।

Advertisements

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष पनि मन्त्री र सचिवहरूसँग प्रतिबद्धता लिएका थिए। त्यसबारेमा बेला बेला छलफल भए पनि मन्त्री र सचिवहरुको कार्यशैली कारण उनीहरु आलोचित हुने गरेका थिए।  सरकारको कार्यशैली सुस्त भएका कारण चर्को आलोचना खेपेर माफी नै माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक जनताले महसुस गर्ने गरी विकासको काम अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्। त्यही कारण प्रमले सचिव र मन्त्रीहरुलाई एकै ठाउँ राखेर प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रालयबाट सचिव र मन्त्रीलाई अलग अलग प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने कार्यक्रम छ। सचिवलाई मात्रै नभएर मन्त्रीलाई यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यही अनुसार परिणाम निकाल्ने गरी काम गराउने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएका छन्।  सरकारले गति लिन नसकेका कारण आलोचना भइरहेको छ। सरकार गठन भएको ६ महिनादेखि मन्त्री फेरिने हल्ला चलेको थियो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि, आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधारसहितका मन्त्रालयको विवादित गतिविधिका कारण प्रम ओलीले केही समयअघि माफी नै मागेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्