काठमाण्डौ । कर कार्यालयको निर्धारण गरेको कर रकम बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसालबारे प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको छ। शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा न्याय सम्पादनको निष्पक्षता र अदालतको तटस्थताबारे चासो व्यक्त भएको हो।

Advertisements

समिति सदस्य सांसदहरुले एनसेल कर असुली प्रकरणमा सर्वोच्चबाट यसअघि भएका आदेश र विभिन्न समितिले दिएका निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको भन्दै फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

Advertisements

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्यजनक भएको बताए। ‘कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर सर्वोच्चबाट तिर्नुपर्दैन भन्ने विषय आश्चर्यजनक छ’, उनले भने।

समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले कर असुलीमा गलत नजिर बस्न सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘एसेललाई कर तिर्नु पर्दैन भन्दा त्यसले कतै गलत नजिर पो बस्ने हो कि ? अदालतले गरेको फैसलालाई समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ सकिँदैन यो विषय पनि छ’, उनले भने।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदहरुले उठाएको एनसेल कर प्रकरण मनासिब विषय भएकाले छलफल हुने जानकारी दिए। ‘कर कार्यालयले तोकेको कर तिर्नुपर्दैन भन्ने विषय सार्वजनिक चासाको विषय हो। यो विषयमा समितिले छलफल गरी आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्छ’, उनले भने। अदालतले गरेको फैसलाबारे अध्ययन हुँदा अदालत झनै बलियो हुने र न्याय सम्पादन अझ निष्पक्ष बन्ने उनको भनाइ थियो।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको हकमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। सर्वोच्चको यो फैसला सन्देहको घेरामा रहेको बेला संसदीय समितिमा कुरा उठेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्