काठमाडौँ । नयाँ सभामुख नियुक्त नहुँदा प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मै अड्किएका छन् । प्रहरीको कार्यसञ्चालन र समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन नसकिएको हो ।

Advertisements

सदनले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी संरचना गठन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न तयार बसेका उनीहरू त्यसअघि संघीय विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा छन् ।

Advertisements
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संघीय कानुन नआउँदा प्रहरी विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

‘संघीय संसद्ले पारित गरेका आधारहरू हेरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यो अझै संघीय कानुनका रूपमा आइनसकेकाले हाम्रा मस्यौदा प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेका छैनौं ।’ उनले प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

संविधानमा प्रत्येक प्रदेशका आफ्नै प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

प्रदेश ५ का आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद खरेलले पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले मस्यौदामाथि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारहरूको दबाबपछि संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको संरचना, प्रमुख नियुक्ति, अधिकार, प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको तह र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।

बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली छ । उपसभामुखलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार नहुँदा पाँचवटा विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्न सकेका छैनन् ।

‘सभामुख नहुँदा उपसभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्न सक्ने भनिएको छैन,’ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने, ‘नयाँ सभामुखको चयनपछि मात्रै बाँकी रहेका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्किएका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्