काठमाडौं । सिन्धुलीका झलकबहादुर बिक र पोष्टराज बिकले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदा ‘एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने’ सुनेका थिए । तर, त्यसविपरीत उनीहरूले जनही एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिनैपर्ने अवस्था आयो ।

Advertisements

८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाइसकेका उनीहरू थप एक लाख २० हजार तिर्ने तयारीमा थिए । तर, आफ्नो नाममा श्रम स्वीकृति नै प्राप्त नभएको थाहा पाएपछि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरे । विभागको टोलीले आइतबार पैसा बुझ्ने एजेन्ट ताप्लेजुङ घर भई हाल कपन बस्ने कैलाश लिम्बूलाई समात्यो ।

Advertisements

सरकारले नेपाली कामदार एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी मलेसिया जान पाउने गरी त्यहाँको सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । तर, दलालहरूले झलकबहादुर र पोष्टराज जस्ता थुप्रै युवाहरूलाई मलेसिया पठाउने नाममा लाखौं असुलिरहेका छन् । कामदारको हितका पक्षमा अडान लिँदा १५ महिनासम्म बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुले पनि पुरानै विकृति दोहोरिएको छ ।

गत भदौ २९ मा मलेसिया खुलेपछि प्रायः म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याएका छन् । तर, म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने स्थिति अन्त्य नभएको पीडित कामदाहरूको गुनासो छ ।

कामको प्रकृतिअनुसार मलेसिया जाने कामदारसँग लागि १ देखि ५ लाखसम्म रकम उठाउन थालिएको छ । तर कामदारले तिरेको पैसाको कुनै बिल भरपाई पाउँदैनन् । रकम लिनु गैरकानूनी हुने भएकाले म्यानपावरले कामदारसँग अनौपचारिकरुपमै लेनदेन गर्ने गरेका छन्, जसको कुनै अभिलेख हुँदैन । यसले भोलि मलेसियाबाट पीडित भएर फर्किएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रमाणको कठीनाइ हुने देखिएको छ ।

के छ प्रावधान ?

श्रम समझदारी अनुसार मलेसिया जाने कामदारले ७ हजार ६ सय रुपैयाँको मेडिकल र ३२ सयको रुपैयाँको आईएससीमा बाहेक नेपालमा कुनै खर्च गर्नु नपर्ने हो । ती दुई काममा खर्चिएको रकम पनि कामदारले मलेसियामा पहिलो महिनाका तलब बुझ्दा रोजगारदाता कम्पनीबाटै पाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यो नियम पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि सेवा शुल्कबापत एक रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । तर, अहिले मलेसियाको माग ल्याइरहेका धेरैजसो म्यानपावरले कामदारसँग चर्को असुली गर्दै आएका छन् ।

यसअघि सरकारले १० हजार सेवा शुल्कसहित फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नियम ल्याउँदा श्रम समझदारी नभई निर्णय भएकाले कामदारबाट पैसा उठाउन बाध्य भएको बताउने गरेका थिए म्यानपावर व्यवसायीले । तर, अहिले रोजगारदाता कम्पनीबाटै सेवा शुल्क पाउँदा पनि कामदारसँग उनीहरूले भारी रकम असुल गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालले मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावरले पैसा उठाउन नपाउने बताउँछन् । विभागले पछिल्लो समयमा अनुगमनमा तिव्रता दिएसँगै इजाजतपत्रवाला संस्थाले अवैध तरिकाले रकम संकलन थालेको उनको भनाइ छ । पैसा उठाउन संस्था बाहिरका व्यक्तिहरू परिचालन गर्ने गरेको उजुरी प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले खारेज भैसकेका एजेन्टले राहदानी र रकम लिन पाउँदैनन्, लिएको भेटिएमा वैदेशिक रोजगार ठगीमा हदैसम्मको कारवाही गछौं,’ भुसालले भने ।

म्यानपावरको तर्क

नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले अहिले मलेसियाबाट डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सीधै कम्पनीमा डिमान्डको डिल गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले मलेसियन एजेन्टको सहारा लिनुपरेको छ ।

मलेसियन कम्पनीहरूका एजेन्टमार्फत कामदारको माग ल्याउँदा कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष रोहन गुरुङ मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याउन ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘अरु देशबाट कामदार ल्याउँदा त्यहाँका एजेन्टले राम्रो कमाइ गर्छन्, नेपाललाई सित्तैमा मागपत्र किन दिन्छन् उनीहरू ?’ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालका व्यवसायीले पनि हिजोजस्तै कमसिन खर्चिएरै मागपत्र ल्याउनुपरेको छ । झन् कामदारको माग ल्याउन नेपाली म्यानपावरबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । यसले गर्दा यहाँ पैसा नउठाई नहुने अवस्था आएको हो ।’

नेपाली कामदारको कोटा तोकेर श्रम समझदारी गरेको भए अहिले मलेसियाबाट एजेन्टलाई कमिसन नखुवाई मागपत्र ल्याउन सकिने गुरुङको तर्क छ ।

व्यवसायीका अनुसार जसले बढी कमिसन दियो उसैलाई एजेन्टले मागपत्र दिने भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । व्यवसायीले हुन्डीमार्फत मलेसियाका कामदारको माग ल्याउने एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेका छन् ।

विदेशबाट मंहगो रकम खर्चिएर डिमान्ड ल्याउने र कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने पुरानै परिपाटी हो । मलेसियामा श्रम समझदारीपछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो भएन । सीधा कम्पनीसँग पहुँच नपुग्ने म्यानपावरले यताबाट हुन्डीबाट एकमुष्ठ प्रतिकामदार ४५ सय रिंगेटसम्म पठाएर त्यसैबाट केही प्रतिशत रकम म्यानपावरको खातामा रिफन्ड गरेर देखाउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ अब श्रम समझदारीलाई परिमार्जन गर्ने वा कार्यान्वायन गर्न विभागले दृढता देखाउने विकल्प मात्रै रहेको बताउँछन् ।

‘एक रुपैयाँ पनि नलिई मलेसियामा कामदार पठाउने अवस्था बन्यो भने वर्षमा मुस्किलले नेपाली नै चाहिने क्षेत्रमा ५ हजार कामदार मलेसिया जान पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यदि न्यायोचित तवरले सेवाशुल्क लिन दिने हो भने वर्षमा एक लाख कामदर मलेसिया जान पाउँछन् ।’

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्