पर्वत  ।  कुनैबेला मुलुकभर चर्चा बटुलेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको विषय यतिबेला गुमनाम छ । सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर ठगिएकाको पैसा फिर्ता गराउने वाचा गरेको सरकार पनि अहिले उक्त विषयमा कतै बोलेको देखिंँदैन ।

Advertisements

बिमा, औषधि सुविधा र जीवनभर पेन्सनको आसमा एकबहादुर हमालले ८ वर्षअघि १५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । अक्सर बिरामी भइरहने उनले औषधोपचारमा जीवनभर पैसा नलाग्ने लोभ लागेपछि आफ्नो मात्रै होइन, परिवारका सबै सदस्यको १५ हजारका दरले पैसा जम्मा गरे । महाशिला–५, लुंखुका हमालले आफ्ना नातागोता, आफन्त र नजिकका छिमेकी कसैलाई छुटाएनन् । सबै गन्दा उनले ५५ जनाको १५ हजारका दरले नेटवर्किङ कम्पनी युनिटीलाई पैसा बुझाएको स्मरण गर्छन् । कुश्माका ऋषिराम पौडेलले आफ्नो तथा गोविन्द अधिकारीले आफू र थप २ जनाको १५ हजारका दरले बुझाएका थिए । हमाल र अधिकारीसहित युनिटीमा विभिन्न लोभमा पैसा बुझाउनेमा पर्वतका धेरैजना छन् ।

Advertisements

संस्थाका सञ्चालकद्वय विष्णुबहादुर क्षेत्री र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई २०७२ साउन १५ मा काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । इजाजतबिना बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन गरेको र सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको लगायत आरोपमा क्षेत्री दाजुभाइविरुद्ध सरकारले ठूलै कारबाहीको हल्ला चलायो । तत्कालिन समयका विभिन्न रेकर्डअनुसार युनिटीले देशभरका ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४२ जनाबाट रकम असुलेको देखिन्छ । उनीहरूलाई झुटो आश्वासन देखाएर ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार १ सय ३ रुपैयाँ उठाएका थिए । पहिलोपटक ठगी मुद्दाको सुनुवाइ परेका उनीहरूविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १७ मा ३–३ वर्ष कैद र जनही एक करोड २६ हजार जाहेरवालालाई भराइदिने फैसला गरेको थियो ।

पर्वतको साविक आर्थर गाविसको ऐंसेलुचौर घर भएका दाजुभाइविरुद्ध त्यसपछि विभिन्न जिल्लाका अदालतमा ठगिएका सर्वसाधारणले मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो ।

ठगी मुद्दा परेपछि सबैजसो अदालतले उनीहरूविरुद्ध बिगो जरिवाना तथा कारबाहीको सिफारिस पर्वत जिल्ला अदालतलाई नै गरे । क्षेत्री दाजुभाइविरुद्ध दर्ता मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै जरिवाना तोकिएको मुद्दा थियो सुनसरी जिल्ला अदालतमा । पर्वत जिल्ला अदालतको रेकर्डअनुसार क्षेत्री दाजुभाइका नाममा २०७१ चैत २७ गते तत्कालीन सुनसरी जिल्ला अदालतले ३–३ वर्ष कैद र जनही २ करोड २३ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन आदेशसहितको पत्र पठाएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला अदालत पर्वतले क्षत्री दाजुभाइलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी पर्वत प्रहरीलाई पत्रसमेत पठायो । २ जनाका नाममा ४ करोड ४६ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने थियो । सोहीअनुसार क्षेत्री दाजुभाइको खोजतलास पनि चल्दै थियो ।

खोजतलासका क्रममै सुनसरी जिल्ला अदालतले क्षेत्री दाजुभाइको मुद्दा सिन्धुली जिल्ला अदालतको पत्रलाई आधार मानेर कैद र जरिवाना फिर्ता माग्यो । सँगसँगै सिन्धुली जिल्ला अदालतले पनि प्रतिवादी क्षेत्री दाजुभाइ पक्राउ परेको पत्र पर्वत जिल्ला अदालतलाई पठायो । ०७३ माघ २६ गते पर्वत अदालतले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कैद र जरिवाना तोकेर सिन्धुली अदालतलाई पत्र पठायो । पर्वत अदालत स्रोतका अनुसार तत्कालीन समय दुवै क्षेत्री दाजुभाइलाई पर्वतमा नभई सिन्धुलीमा पक्राउ परेको आधारमा उतै जरिवाना र कैद तोक्नु भन्दै कैदी पुर्जी गरिदिएको व्यहोराको पत्र पठाइएको हो । स्रोतका अनुसार क्षेत्री दाजुभाइका विरुद्धमा सिन्धुली अदालतमा अमरदीपदेवकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

देवकोटाको माग दाबीबमोजिम एक वर्ष कैद तथा १० लाख जरिवाना सिन्धुली अदालतले फैसला गरेको थियो । फैसलाबमोजिम पक्राउ परेका दाजुभाइलाई पक्राउ परेको केही समय केन्द्रीय कारागार नख्खुमा राखियो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा केही समयमै दुवै क्षेत्री दाजुभाइ छुटेको उनीहरूलाई नजिकबाट चिन्ने बताउँछन् । ‘पहिला सरकारकै जिम्मेवार नेताको संरक्षणमा कम्पनी चलाएका थिए,’ एक पीडितले भने, ‘सरकारकै साथ भएको कुरा प्रचार भयो । सबैले पैसा लगानी गरे । ठगिएको पत्तै पाइएन ।’ तत्कालीन सरकारले सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगिएकालाई रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन बाँडेको भए पनि त्यसयताका करिब ३ वर्ष युनिटीबारेका कुनै खबर नसुन्दा ठगिएकाहरू निराश छन् ।

भएको के थियो ?

युनिटी लाइफ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौंबाट २०६२ फागुनमा एस्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नाममा दर्ता भएको थियो । कम्पनी २०६४ भदौमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । दिनदिनै ग्राहक बढाइरहेको उक्त कम्पनीले बैंक, स्वास्थ्य, विमान, पर्यटन, ट्राभल एन्ड टुर्सलगायतमा समेत लगानी गरेको दाबी गरेको थियो । बैंकिङ योजनामा मात्रै सहभागी हुनेले उतिबेलै १५ हजार तिराएको थियो । ‘हामीले तिरेको पैसा ५ वर्षमा ब्याजसहित फिर्ता हुने सर्त थियो,’ पीडितमध्येका जलजला–४ का रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘फिर्ताको कुरा छाडौं, विषय नै सेलायो ।’ २ देखि ५२ वर्षका व्यक्ति सहभागी हुन पाउने युनिटीको योजनामा सहभागीको मृत्यु भएमा एक लाख, दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा ५ लाख दिने आश्वासन दिएको भए पनि कसैलाई नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार मल्लाजमा मात्रै २५ बढी युवा युनिटीमा फसेका थिए ।

आजीवन स्वास्थ्य बिमाका लागि भन्दै युनिटीले त्यसका लागि छुट्टै १७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको थियो । सदस्यका लागि भन्दै बागलुङमा समेत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बागलुङको शिवधारा चोकको एक घरमा अस्पताल सञ्चालन गरेर युनिटीले भाडा नतिरेपछि घरधनीले बन्द गराइदिए । ‘सुरुमा नियमित रूपमा भाडा तिरेको थियो,’ घरधनी तुलसीराम सापकोटाले भने, ‘पछि होहल्ला भयो । सबै थुनामा परे । भाडासाडा यत्तिकै भयो ।’ युनिटीमाथि कारबाही भएपछि करोड बढीका उपकरणहरू प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । अस्पताल बन्द भएको ५ वर्षसम्म उपकरण घरमै रहेको भए पनि अहिलेसम्म भाडा नपाएको उनले गुनासो गरे ।

पर्वतमा ठगिने धेरै

युनिटीका सञ्चालकद्वय विष्णु र कृष्ण पर्वतका स्थायी बासिन्दा हुन् । तत्कालीन आर्थर गाविस अहिले कुश्मा नगरपालिका–१४ मा पर्छ । बजारसँग नजिक भएको बस्तीका उनीहरूलाई जिल्लाका पहुँचवाला व्यक्तिसँग नजिक हुन समय लागेन । सिधासोझा सर्वसाधारणलाई बिमा, स्वास्थ्योपचार, बचतलगायत प्रलोभन देखाएका कारण कम्पनी दर्ता भएको छोटो समयमै पर्वतका ग्रामीण भेगसम्मका धेरै सर्वसाधारण युनिटीको पासोमा परेको पीडितको दाबी छ । ‘जीवनभरको फाइदा हुने भएपछि सबै लोभिए,’ पीडितमध्येका गोविन्द अधिकारीले भने, ‘मैले पनि केही साथीलाई पैसा मागेर लगानी गरेँ । पछि साथीहरूले मसँग फिर्ता लगे । मैले कसलाई माग्नु ?’ देशभर करिब ४ लाख सदस्य बनाएको युनिटीमा पर्वतका मात्रै ५ हजार बढी सर्वसाधारण त्यसमा फसेको युनिटी पीडितले दाबी गरेका छन् ।

कसले दिने पैसा फिर्ता ?

नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी कानुनी प्रावधान नहुँदा र अवैध भन्ने जान्दाजान्दै सरकारकै प्रोत्साहनका कारण आफूहरू ठगिएको महसुस गरेका पीडित सरकारले नै पैसा फिर्ता गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले सुरुबाटैरोक्नुपर्थ्यो,’ जलजला–७ का बलराम आचार्य भन्छन्, ‘उतिबेला सरकारले नै उक्सायो । अहिले पीडितलाई सरकारले नै न्याय दिनुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फसेको पैसा फिर्ता गर्न तदारुकता देखाउने सरकार युनिटीमा फसेको पैसा फिर्ता गर्न, पीडीतलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिएको पीडितको आरोप छ ।

त्यति मात्रै नभएर बहुचर्चित युनिटी काण्डलाई लामो समयसम्म गुमनाम राख्न सरकार नै सक्रिय रहेको पीडितमध्येकी एक अप्सरा केसीले बताइन् । ‘सबै पीडितहरूको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारकै उच्च तहका मान्छे नै संलग्न होलान् । अनि हामीले कसरी न्याय पाइन्थ्यो र ?’ फलेबास–२ का नवराज भण्डारीले सर्वसाधारणको अर्बौं लुट्नेविरुद्ध कडाइका साथ लागेर रकम फिर्ता गराउन सके सरकारप्रतिको भरोसा बढेर जाने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्