काठमाडौं । चिया पसलदेखि भट्टीपसलसम्म अहिले सर्वाधिक चर्चा र चासोको ‘टपिक’ बनेको छ एमसीसी । राजनीतिको शीर्ष तहमा रहेका नेतादेखि युट्युबरले बनाएका भाइरल मेनहरु पनि एमसीसीकै बहसमा केन्द्रित भइरहेका छन् । यस्तोबेला संसदबाट सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने निर्णायक ठाउँमा चाहिँ सत्तारुढ नेकपा छ ।

Advertisements

अमेरिकी विकास सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले जनताको तल्लो तप्कासम्म बहस सिर्जना गरिरहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता पनि विभाजित बनिरहेका छन् ।

एमसीसी संसदबाट पारित गर्न सरकारले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ । सरकार सम्झौता पारित अनुमोदन गर्नुपर्ने दबावमा छ । तर, सत्तारुढ नेकपा भने सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने दबावमा छ ।

समयमै निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्ने सत्तारुढ दलले नै एमसीसीलाई राजनीतिकरण गरेर आन्तरिक संघर्षको हतियार बनाउन खोजेपछि यो परियोजना विवादमा परेको छ । नेकपाको ६ महिना अघिको स्थायी कमिटी बैठकमै एमसीसीको बारेमा पर्याप्त छलफल भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल नै बनायो ।

कार्यदलबाट अलग–अलग दुई प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाइएको छ । झलनाथ खनाल र भीम रावलको बहुमतको प्रतिवेदनमा प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपा नेता बिष्णु रिमालले ज्ञवालीले अलग्गै प्रतिवेदन पेश गरेको तर्क दिएका छन् ।

एमसीसीको विवाद नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै गएका बेला नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक असार १० गते बोलाएको छ । यसअघि ठूला–ठूला निर्णय सचिवालयबाटै गर्दै आएको नेकपाले एमसीसीबारे निर्णय गर्न किन स्थायी कमिटी बोलायो ? यो आफैंमा एउटा प्रश्न हो । यद्यपि नीतिगत निर्णय स्थायी कमिटीबाट गर्नुपर्ने तर्क नेताहरुको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्