जीवन बीसी
२५ बर्षअघि पवन चाम्लिङले सिक्किमको मुख्यमन्त्रीमा लिइरहदा रोटीको भर पश्चिम बंगाल र रोजगारीको भर दिल्ली, मुम्बईमा थियो । नुनदेखि सुन बंगालबाट, लसुनदेखि टमाटर उत्तरप्रदेशबाट सिक्किमेलीको भान्सामा भित्रिन्थ्यो । पश्चिममा नेपाल, उत्तर र दक्षिणमा चीन, दक्षिण पूर्वमा भूटानले घेरेको हिमाली प्रदेश नेपालको कर्णाली प्रदेशसँग मितेरी गास्ने तहमै थियो ।

सन् १९७५ मा भारत बिलय हुनुपूर्व सिक्किम राजनीतिक फोहरी डंगुरको तलाउ थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वतन्त्र हिमाली राज्यको नाम मेटियो भने नागरिक पूर्णरुपमा परनिर्भर भए । नामग्याल राजा सत्ताको होइन जीवनकै भिख माग्न इन्दिरा गान्धीको दैलोमा पुगे । दिल्ली दरवारका गोटी काजी लेन्डुप दोर्जी मस्तिष्क विनाको नयाँ प्रदेश सिक्किमको मुख्य मन्त्री बने, तर सिक्किमेलीका भाग्यशाली नेता बन्न सकेनन् । त्यसपछि भारतबर्षमा एउटा नयाँ राजनीतिक उपमा थपियो, ‘सिक्किमिकरण र लेन्डुप दोर्जी ।’

नामग्याल राजालाई सत्ताच्यूत गरी सिक्किम भारतमा बिलय भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जी र दोस्रो मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी बने, तरपनि सिक्किमेलीका सुखद दिन फर्केनन् । तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा २५ बर्षअघि चाम्लिङ विराजमान भए ।

चाम्लिङ विराजमान हुँदा आधा जनसंख्या गरिवीको रेखामा थियो । सडक, सञ्चार, विधुत, बिद्यालयको अभाव थियो । मुख्यमन्त्री बनेपछि चाम्लिङले कुनै ठुला सपना देखेनन् । श्रममा आधारित प्रदेशको कल्पना गरे र विकास योजना उत्पादनसँग जोडे । चाम्लिङको विकास मोडल न महाथीर न ली क्वान यूसँग मिल्थ्यो, नत तत्कालिन दिल्लीकि मुख्यमन्त्री शीला दिक्षितसँग प्रतिस्पर्धा नै थियो । २५ बर्षको राजनीतिक जीवनमा चाम्लिङले विस्तारवादी सोचको लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा समाजवादी प्रदेशको निर्माण गरिदिए । सिक्किमको विकास र समृद्धि मात्र भएन सभ्य समाजको निर्माण पनि भयो ।

सिक्किमको भान्सामा अहिले पश्चिम बंगाल र उत्तरप्रदेशको तरकारी पाक्दैन, बाह्य प्रदेशबाट ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आफैले उत्पादन गरेको विषादी रहित अनाज र तरकारी मात्र भान्सामा भित्रिन्छ । सिक्किमा वाहिरको चामल, दाल ल्याउन प्रतिबन्ध छ । तर त्यहाँ उत्पादन गरेको विषादीरहित तरकारी दिल्लीको हैदरावास हाउमा पाक्न थालेको छ । माछा–मासु, सुर्ती–मदिरा सवै खान पाइन्छ तर बाहिरबाट ल्याउन प्रतिबन्ध छ । उत्पादनमा पूर्णआत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

स्कुले नानीहरु कितावको भारी बोकि बिद्यालय जाँदैनन्, ल्यापटप बोकेर पुरानो सिक्किमको कथा पढ्छन् । लेन्डुप पढ्छन्, चाम्लिङ पढ्छ । सवै छात्राहरुलाई निशुल्क शिक्षा र ल्यापटप छ । त्यहाँ पार्टी, क्षेत्र र जात हेरिदैन, प्रत्येक घरका एकजनालाई रोजगारी दिइएको छ । जमिन नुहँने घरका तीन जना अनिवार्य रोजगारीमा छन् ।

चाम्लिङको मंगोलिन अनुहार सुर्खेतको शाही गद्दीमा देख्ने चाहना कर्णालीबासीको थियो । तर कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चाम्लिङ होइन, दिल्ली दरवारका गोठी मस्तिष्क विनाका लेन्डुपजस्तै बने । हिटलरको ग्यास च्याम्बर विर्साउने चौरजहारी नरसंहारमा देशले जिव्रो टोकिरहेका बेला कर्णालीको शाही सरकार सुर्खेतको सिरानमा मस्त निदाइरहेको छ ।

भेरी नदीको किनारमा ६ जनाको एउटै चिहान बनाउने हत्याराहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको बोटमुनी बसिरहेका होलान् । आपको वोटतिर हेरेर शान्ति र समृद्ध गफ दिँदै होलान् । त्यही मिठो गफको निन्द्रामा घुर्राउँदै छन्, मेरो मुख्यमन्त्री ।

चौरजहारीमा यति ठुलो नरसंहार हुँदा पनि शाही सरकारले एउटा छानविन समिति बनाउन सकेन । यस्तो सरकारबाट नागरिक सुरक्षाको आशा गर्न सकिन्छ ? कसको दवावमा किन छानविन समिति बनेन ? नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् तर नागरिकका जनप्रतिनिधि सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् । सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नसकेपनि आगमी निर्वाचनमा सांसदलाई नागरिकले अबश्य प्रश्न गर्नेछन् । किनकि नागरिकमा पार्टीको ह्वीप लागु हुँदैन ।

नवराज विकलगायत ६ जनाले गल्ती गरे होलान् तर ज्यान नै गुमाउनु पर्ने अपराध पक्कै गरेका थिएनन् । उनीहरुको विभत्स हत्या गरियो, न छानविन समिति बन्यो नत न्याय पाउने आधार नै देखियो । नवराजलगायत ६ आमाका आँखा असारे झरीझै बर्सिरहेका छन्, भक्कान्निएर रोइरहेका छन् । तर सुर्खेतको शाही सरकार आँखा र कान थुनेर बसिरहेको छ । नवराज विकको चिहानमा आइटम डान्स गरिरहेको छ ।

कतिपयको तर्क होला, अपराधमा संलग्न २३ जना जेल गइसके । जिल्ला अदालत रुकुमले २३ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसक्यो । तर बास्तविक अपराधीहरुमाथी मुद्दा नै चलेको छैन । ‘प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलायो तर नरसंहार केही मुख्य दोषीहरु प्रहरीको अनुसन्धानमै आएनन्’ पीडितका पक्षमा काठमाडौंबाट मुद्दा लड्न रुकुम पुगेका वरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।

सदियौदेखि सिंहदरवारको उपेक्षा भोेगेका कर्णाली बासीले आफ्नै गाउँघरको शासनबाट न्याय पाउन सकेनन् । कर्णालीको शाही शासनमा दलितमाथीको न्याय मर्यो, ठकुरी र ब्राहमणबाद हावी भयो । अब ति निमुखाले नागरिकले कम्यूनिष्ट पार्टी जिन्दावाद भन्दै नारा लगाउने हिक्मत गर्लान ?

एसकाठमाण्डुु डटकम बाट

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्