द्वन्द्वपीडितको नाममा माओवादीको लुट

दुर्गालाल केसी

Advertisements

दाङ । १६ साउन २०५९ मा दाङको दंगिशरण गाउँपालिका–२, कौवाघारीमा १२ जना स्थानीय एकै ठाउँमा मारिए । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा, दाउरा लिन जंगल गएका गाउँलेलाई राजाकोट टावर सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले ‘माओवादी भएको’ आरोपमा लाइन लगाएर गोली हानेको थियो । मारिनेमा गाउँको एउटा सार्की परिवारका एकै घरका सात दाजुभाइ समेत थिए ।

कहालीलाग्दो घटना भोगेको कौवाघारी गाउँ पनि नमूना वस्ती बनाउने कार्यक्रममा पर्‍यो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले त्यस्तो नमूना वस्ती बनाउन पटक–पटक गरेर रु.१ करोड ७ लाख बजेट निकासा गर्‍यो ।

त्यो बजेट कसरी खर्च भएछ त भनेर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङको बजेट किताब, प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी कागजात केलाउँदा ‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ भन्ने लाग्छ । त्यो पैसा खर्च गरेर साढे दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल हाल्ने काम भएछ । सिंचाइका लागि पाइप बिछ्याइएछ । खानेपानीको ट्यांकी बनाइएछ । जमीनबाट खानेपानी निकाल्न डीपबोरिङ गरिएछ । बाटो छेउमा एउटा प्रतीक्षालय बनाइएछ ।

रु.१४ लाख खर्च गरेर गाडेको भनिएको डीपबोरिङको अहिले नामोनिशान छैन । रु.१० लाख खर्च गरिएको भनिएको सिंचाइको संरचना भेट्न मुश्किल पर्छ । रु.१० लाख लागतको भनिएको खानेपानीको ट्यांकी ठिंग उभिएको छ, तर पानी छैन । रु.१० लाख खर्चेर निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयमा गाईगोरु बाँधिएका छन् । रु.५० लाख खर्च गरेर ग्राभेल गरिएको सडकमा अहिले घाँस उम्रिएको छ ।

नमूना बनाउने भनिएको गाउँ १८ वर्ष पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । “अब गाउँ स्वर्ग हुन्छ भन्थे”, कौवाघारी घटनामा तीन छोरा गुमाएकी बिजुली सार्की (६३) ले भनिन्, “हाम्रा छोराले गोली खाए । गोली खाएर मरेकाको नाममा आएको बजेट नेताहरूले खाए, गाउँ उस्तै छ ।”

कौवाघारी घटनामा श्रीमान् गुमाएकी थिइन् स्थानीय सीता सार्की (६०) ले । नमूना गाउँका लागि आएको बजेट आफूले देख्न नपाएको बताउँदै १० असार २०७७ मा उनले भनिन्, “पानी ल्याउन घण्टौं हिंड्नुपर्छ । नजिकमा स्कूल छैन, स्वास्थ्य चौकी छैन । यो गाउँ कसरी भयो नमूना वस्ती ?”

नमूना वस्तीमा पानीट्यांकी बन्छ र पानी पिउन सजिलो हुन्छ भनेर घनी नेपालीले आफ्नो जग्गा समेत दिएकी थिइन् । उनको आँगनमा ट्यांकी ठडिएको पाँच वर्ष बित्यो । तर, पानी आउँदैन । पिउने पानी भर्न एक घण्टा टाढाको मुहानमा पुग्नुपर्छ । “सबैलाई सुविधा होला भनेर मैले जग्गा दिएँ” ६८ वर्षीया नेपालीले भनिन्, “मिलेर पैसा खाइहाले, गर्ने भनेको कामै गरेनन् ।”

कसरी सकियो त बजेट ? कथा रोचक छ । नमूना गाउँ बनाउन आएको बजेट परिचालनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२, कचिला घर भएका माओवादी नेता मोहन बिक हर्ताकर्ता थिए । स्थानीय माओवादी नेता नेत्र सार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर उनी उपभोक्ता समितिको सचिव बने ।

उनीहरू दुवै जना स्थानीय द्वन्द्वपीडित थिएनन् । कौवाघारीका केही पीडितलाई समितिमा राखेर उनीहरूले आफूले चाहेजसरी बजेट चलाए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट सकिएपछि अर्को वर्ष ‘गैरस्थानीय र गैरद्वन्द्वपीडितले बजेट चलाएको’ भनेर विरोध भयो । विरोध हुन थालेपछि मोहनले कौवाघारीमै चार कट्ठा जग्गा किने ।

विरोध हुन नछाडेपछि उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर स्थानीय द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी नेपालीलाई उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनाए । उनलाई एक/दुई पटक कागजमा सही गर्न मात्र बोलाइयो । लक्ष्मीले भनिन्, “कोषाध्यक्ष भए पनि कति पैसा खर्च भयो, मलाई थाहा छैन । मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेर पैसा निकालेको पछि मात्रै थाहा भयो ।”

कौवाघारी घटनामा लक्ष्मीका श्रीमान् रमेशको हत्या भएको थियो । छोरा नवीन गर्भमै थिए । बाबु मारिएको १४ दिनपछि जन्मेका उनी अहिले १० कक्षामा पढ्छन् भने छोरी शर्मिला ११ मा पढ्दैछिन् । छोराछोरी हुर्काउन ठूलो कष्ट भोगेकी लक्ष्मी भन्छिन्, “अब नमूना गाउँ बन्छ, दुःख बिर्सने गरी काम हुन्छ भन्थे । केही भएन, हामीलाई झन् धेरै पीडा भयो ।”

उपभोक्ता समितिमा पीडितहरू नै हुनुपर्ने आवाज झन् चर्को भएपछि छैटौं वर्षमा आएर बल्लतल्ल जगतराम नेपालीलाई अध्यक्ष बनाइयो । जगतरामका बुवा रामप्रसाद कौवाघारी घटनामा मारिएका थिए । जगतरामको कार्यकालमा कुल रु.३० लाख ४१ हजार बजेट आएको थियो । खानेपानी ट्यांकी, सडकका नाली, कजवे, प्रतीक्षालय निर्माण र बाटो ग्राभेल गर्ने काम त्यहीवेला भएका हुन् ।

उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र वैदेशिक रोजगारका क्रममा अहिले मलेशियामा छन् । मोहन कचिलामै नयाँ घर बनाएर बसेका छन् । माओवादीको स्थानीय नेता भएकाले आफ्नो सरकारका पालामा बजेट आएका कारण आफू उपभोक्ता समितिमा बसेको उनले दाबी गरे । आफूले पैसा नखाएको जिकिर गर्दै उनले भने, “कांग्रेस सरकार आएपछि कामै गर्न दिएनन् । यहाँ काम गर्नेलाई अनेक आरोप त लगाइहाल्छन् नि !”

कौवाघारीमा भएको काम र खर्चको विवरणसहितको कागजातका लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङमा सम्पर्क राख्दा ‘पुरानो कुरा’ भनेर आलटाल गर्न खोजियो । जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले नायव सुब्बा यमकुमार बस्नेतलाई कागजात खोज्ने जिम्मेवारी दिइन् । तीन दिनपछि बस्नेतले ‘यहाँ केही भेटिएन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझ्नुस् न’ भने ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अहिले प्रदेश–५ सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा परिणत भएको छ । उक्त कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले आफू र आफ्ना कर्मचारी नयाँ भएकाले ‘कागजात खोज्न नसकिने’ जवाफ दिए । तर, अहिले अन्य विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भइसकेका पुराना  कर्मचारीको सहायतामा केही कागजात भने भेटिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्