काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मंगलबार ‘क्यासिनो किङ’ भनेर चिनिने गुण्डानाइके बलराम सापकोटा ‘बले’ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गर्‍यो । विभागले  बले र उनकी श्रीमती सिर्जना कक्षपतिविरुद्ध २० करोड बराबरको मुद्दा लगाएको छ ।

Advertisements

बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग दाबी सबै जोड्दा यो मुद्दा करिब १ अर्ब बराबरको हो । क्यासिनोमा धनाढ्यहरुलाई लगेर टाट पल्टाउने र मिटर ब्याजमा ऋण लगाउने धन्दामा बले संलग्न रहेको पटक–पटक प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा पनि खुलेको थियो । अब बलेले आर्जन गरेको करोडौंको सम्पत्तिलाई विभागले अवैध भन्दै अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

गुण्डा नाइकेहरुको सम्पत्तिमाथि सरकारले यसअघि पनि अनुसन्धान नगरेको भने होइन । सात वर्षअघि गुण्डानाइकेले अवैधरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको भन्दै पाँच जनाविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालत पुगेको थियो । त्यसमध्ये चार वटा मुद्दामा गुण्डा नाइकेहरुलाई विशेष अदालतले सफाइ नै दिएको थियो ।

चार वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि पाँच जना गुण्डा नाइकेविरुद्ध २०७० जेठ ५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि विशेष अदालतबाट फटाफटी फैसलाहरु आए, तर, सरकारले मागदाबी गरेकोभन्दा उल्टो । विशेष अदातलले सुरुमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सफाइ दियो । उनी त्यसपछि चुनाव नै लडेर मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा निर्वाचित भए ।

मनाङेले १४ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति अवैध आर्जन गरेको आरोप अभियोगपत्रमा लगाइएको थियो । विशेष अदलतले भने आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नै नभएको कारण देखाएर २०७४ भदौ ५ मा सफाइ दिने फैसला गर्‍यो ।

त्यसपछि मनाङेका प्रतिद्वन्द्वी मानिने मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ पाए । ८ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति कमाएको दाबीलाई अदालतले स्वीकारेन । २०७४ माघ १० गते विशेष अदालतले चक्रे मिलनको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा कालोधन कमाएका पूर्व तथा बहालवाला उच्चपदस्थमाथिको अनुसन्धानलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन

सफाइको सिलसिला त्यतिमै रोकिएन । अर्का गुण्डा नाइके पर्शुराम बस्नेत र उनकी श्रीमती अञ्जुसिंह बस्नेतले पनि विशेषबाट २५ चैत २०७४ मा मुद्दा जिते । ११ करोड बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जनको अभियोग उनीमाथि थियो ।

२०७५ असार ५ मा अर्का गुण्डानाइके अभिषेक गिरीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतबाट जिते । २ करोड ९४ लाख रुपैयाँको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबीसहितको सो मुद्दामा पनि विशेषबाट सफाइको फैसला आयो ।

२४ साउन २०७५ मा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा फरक खालको फैसला आयो । अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामालाई विशेष अदालतले एक वर्ष कैद र उनको एक करोड ४० लाखको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गर्‍यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीविरुद्ध २७.१ करोड स्रोत नखुलेको सम्पति रहेको दाबी गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले एक करोड ४० लाखको मात्रै स्रोत नखुलेको ठहर गर्‍यो । लामा कांग्रेस नेता हुन् ।

मुद्दा जितेका अधिकांश गुण्डानाइकेले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन–२०६४ आउनुअघि त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको थियो । त्यसअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोत वैध भएको प्रतिवादीको दाबीलाई अदालतले स्वीकारेको थियो ।

‘अनुसन्धान पूर्वाग्रही र कमजोर’

अधिवक्ता लब मैनाली विभाग र प्रहरीको अनुसन्धान नै कमजोर हुने गरेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सरकार हारिरहेको बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले इबी साँध्न पनि यस्तो मुद्दा दायर गर्ने गरेकाले मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको उनको विश्लेषण छ ।

‘कसैमाथि सुरुमै पूर्वाग्रह राखेर अनुसन्धान सुरु हुन्छ । त्यसपछि अनुसन्धान पनि यति फितलो गरिन्छ कि त्यसको आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार प्रमाणको खोजी नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा कसैलाई दुःख दिने नियतका साथ पनि सम्पत्ति शद्धीकरणका कतिपय मुद्दाहरु चलाइन्छन् ।’

उनले सरकारवादी यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान, प्रमाण, आधारहरु कमजोर हुने हुँदा मुद्दा हार्ने अवस्था दोहोरिएको बताए । सरकारले आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर तथ्यपरक अनुसन्धानपछि मात्रै मुद्दा अदालत लगेमा भविष्यमा हार्ने सिलसिला घट्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बनेको १२ वर्षभन्दा बढी भयो । यस सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न विभाग गठन भएको एक दशक हुन लाग्यो । तर, यससम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाही अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

कालोधनलाई वैध बनाउने कामको नियन्त्रण गर्न जिम्मा पाएको विभागले अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुमाथि मात्रै अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा कालोधन कमाएका पूर्व तथा बहालवाला उच्चपदस्थमाथिको अनुसन्धानलाई विभागले निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

कानुन बलियो भए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अवरोध तथा असहयोग गरेका कारण पनि गुण्डानाइकेविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको विभागमै काम गरेका एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन् ।

‘विभागको अनुसन्धान प्रभावकारी बन्दै गयो भने भविष्यमा आफैंमाथि गलपासो बन्ने खतरा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण पनि कतिपय मुद्दालाई जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न अवरोध सिर्जना हुन्छ, सहसचिवले नेतृत्व गरेको विभागले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री र प्रभावशाली नेताका आसेपासे रहने गुडानाइकेहरुविरुद्ध प्रभावकारी प्रमाण जुटाउन सजिलो होला त ?’

उनको भनाइमा कतिपय विभागकै अधिकारीहरु पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने र प्रभावमा पर्ने गरेका कारण पनि मुद्दालाई कमजोर बनाइन्छ । अदालतले पनि मुद्दामा मागदाबी गरिएका र पेश गरिएका प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने भएकाले प्रभावकारी अनुसन्धान नै निर्विकल्प भएको ती पूर्वकर्मचारीको तर्क छ । उनले कतिपय प्रतिवादीको पक्षमा अदालतबाटै आएको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको पनि बताए ।

अनलाइनखबरबाट

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्