मंगलबारदेखि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः चर्चामा छन्।

Advertisements

तीन वर्षदेखि केन्द्रीय राजनीतिबाट ओझेल परेका पोखरेल आफ्नो प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा अनपेक्षित परिणाम देखाएर सबैको ध्यान तान्न सफल भएका हुन्।

२०६५ सालको पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट सभासद बनेका पोखरेलले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगे।

२०७४ को आम निर्वाचनमा उनले प्रतिनिधि सभाका लागि टिकट समेत पाएनन्। तत्कालीन नेकपा–एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनेपछि सहज बनेको चुनावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट पाउन समेत मुस्किल होला भनेर उनले सायद सोचेका थिएनन् होला।

तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई प्राथमिकता दिए।

पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ प्रदेश सांसद बन भनियो। प्रदेशको सांसद बन्ने प्रस्तावमा जिल्ला तहका नेताले समेत नाक खुम्च्याउने स्थिति थियो।

पार्टीको केन्द्रीय सचिव र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भइसकेका पोखरेल प्रदेश तहको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने स्थिति धेरैका लागि अनपेक्षित थियो।

ओलीको विश्वासपात्र भएर पनि प्रदेशमा फर्कनु परेपछि उनलाई अब पुनः केन्द्रीय राजनीतिमा निर्णायक नेताको रुपमा ‘कमब्याक गर्न’ गार्‍हो पर्ने धेरैको अनुमान थियो।

त्यसो त केहि वर्षयता पोखरेल पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत कमजोर देखिदै गएका थिए।

तत्कालीन एमालेको बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनमा सचिव निर्वाचित भएका पोखरेल नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भए।

एकपटक मात्र केन्द्रीय सदस्य भएका घनश्याम भुसाल उपमहासचिव बन्दा त्यसअघि नै सचिव बनिसकेका पोखरेलले पराजय भोग्नुपर्‍यो।

मनोनित भएर स्थायी कमिटीमा आएका पोखरेलको पार्टी एकीकरणपछि पनि भूमिका झनै कमजोर भएको देखिन्थ्यो।

चुनावी अभियान सुरु गरेपछि उनले पनि प्रदेशको राजधानी दाङ कायम गर्ने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए।

यता सोहि पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलले भने प्रदेशको राजधानी बुटवल बनाउने चुनावी एजेन्डा बनाइदिए।

चुनाव जितेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे लामो समयसम्म निर्णय लिन सकेनन्।

अन्य चार प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्याउँदा पनि प्रदेश ५ ले केहि गर्न नसकेको भनी उनको आलोचना सुरु भयो।

बुटवल निर्वाचन क्षेत्र रहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल हुँदाहुँदै पोखरेलले राजधानी दाङ पुर्‍याउने अपेक्षा धेरैको थिएन।

अधिकांश पौडेलकै खटनपटनअनुसार टिकट पाएका प्रदेश सांसदले पोखरेलको भन्दा पौडेलकै इशारामा काम गर्नु स्वभाविक थियो।

तर, शुक्रबारको एउटा खबर भने धेरैका लागि अप्रत्याशित भयो। त्यसले बुटवलवासीलाई अझ बढि झस्कायो।

प्रदेश ५ को राजधानी र नाम टुङग्याउने विषय पछिल्ला दिनमा त्यति चर्चामै थिएन। तर नेकपा नेतृत्वमा त्यसबारे समझदारी जुटेको र सोहिअनुसार प्रदेश सांसदलाई परिपत्र भएको खबर प्रवाह भएपछि धेरै आश्चर्यचकित भए। हाल अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलबाट सारेर दाङको देउखुरी (भालुवाङ) क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव आएपछि बुटवलवासी अचम्मित भएका हुन्। काेराेना महामारीकाे प्रवाह नगरी सडक र सदन तताए।

पोखरेलले सो विषय सुल्झाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै तारतम्य मिलाए। प्रस्तावलाई निकै रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाए र मंगलबार सो विषयलाई प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउन सफल भए।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, सोहि पार्टीका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड जस्ता रुपन्देही र आसपास क्षेत्रका नेताहरुको काठमाडौंमा ठूलो प्रभाव हुँदाहुँदै पोखरेलले त्यहाँबाट राजधानी फुत्काउन सफल हुनुलाई धेरैले निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्।

विशेषतः पार्टीका शक्तिशाली महासचिव विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रबाट राजधानी गुम्नुले उनको राजनीतिक जीवनमै यो एउटा धक्का लाग्न पुगेको छ।

यो कार्यसम्पादनपछि यता पोखरेलले भने ऐनमौकामा निर्णायक राजनीतिक मुभ गर्नसक्ने व्यक्तिको रुपमा आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्।

शंकर पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा यो एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ सावित हुनेछ।

२०७४ माघमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तोकेका सात प्रदेशको अस्थायी राजधानीमध्ये अहिलेसम्म प्रदेश ५ को मात्र राजधानी परिवर्तन भएको छ।

माधव नेपाल सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका पोखरेल त्यतिबेला माओवादीले चर्काएको आन्दोलन विफल पार्ने रणनीतिकार मध्येका एक मानिन्थे।

त्यसपछि उल्लेख्य र नतिजामुलक प्रभाव देखाउन नसकेका पोखरेलको यो नै मुख्य उपलब्धी हो।

कसरी हासिल गरे सफलता ?
एमाले र माओवादीबीच हतारमा पार्टी एकीकरण गरेपछि एकिकृत नेकपाको नेतृत्वमा पाइलैपिच्छे विवाद बल्झिरह्यो।

गतवर्ष मंसिरमा थामथुम पारिएको विवाद केहि महिनापछि फेरि बल्झिन थाल्यो। सभामुख चयन, मन्त्रिहरुको छनोट, पार्टी तथा सरकार सञ्चालन लगायत विषयमा विवाद दोहोरिइरहे।

तर, एक समय भने दुई अध्यक्षबीच नै सम्बन्ध निकै तिक्ततापूर्ण र संवादहिनताको अवस्थामा पुगेपछि पार्टी नै विभाजित हुने संभावना देखियो।

पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चबाट नै विभाजन हुनसक्ने मनसायका अभिव्यक्ति दिनथालेपछि पार्टी एकता संकटमा परेको थियो।

त्यहिबेला बुटवलमा रहेका पोखरेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ।

उनी नियमितजसो काठमाडौं आए। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर कुराकानी र मिलनबिन्दूका प्रस्ताव लिएर ओहोर दोहोर गरिरहे।

उनी ओलीका विश्वासपात्र छँदैथिए भने यो बीचमा उनले प्रचण्डको पनि विश्वास जिते।

पोखरेलनिकट एक नेताका अनुसार केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका उनी जसरी दुई अध्यक्षले भनेपछि प्रदेशमा चुनाव लड्न गए र त्यहिँ खटेर काम गरे, त्यो देखेर त्यतिबेलैदेखि प्रचण्ड उनीबाट प्रभावित भएका हुन्।

‘त्यसपछि पार्टी संकटमा परेका बेला काठमाडौं आउने र आफ्नो कुनै स्वार्थबिना दुई अध्यक्षबीच बाटै समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने समाधानमुखी प्रस्तावहरु एकपछि अर्को ल्याएको देखेर प्रचण्ड प्रभावित हुनुभएको हो,’ पोखरेलनिकट ती नेताले बताए, ‘प्रचण्ड आफैले पनि उहाँलाई पटकपटक खोज्ने गरेको देखियो।’

उनका अनुसार ओलीको कुरा बुझ्न, आफ्नो कुरा ओलीसमक्ष राम्रोसँग बुझाउन र त्यसबाट समाधान पहिल्याउन बेलाबेला प्रचण्डले पोखरेलको साथ खोज्ने गरेका थिए।

त्यस्तै गरी नेताहरुबीच संवादहिनता भएका बेला पनि निरन्तर बिभिन्न बैकल्पिक प्रस्तावसहित वार्ता गरिरहने उनको स्वभावबाट प्रचण्ड प्रभावित भएका थिए।

उनीनिकट अर्का एक नेताका अनुसार शीर्ष तहमा विवाद चुलिएका बेला पोखरेलले दुई अध्यक्षबीच मात्र दौडधुप गरेनन्।

‘त्यो बेला उहाँ बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमात्र होइन, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुन लगायत सबैका ढोका ढोका पुगेर कसले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने र लविङ गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो,’ ती नेताको दाबी छ।

त्यसक्रममा पोखरेलले प्रचण्डलाई मात्र कम्तिमा आठपटक भेटेको नेताहरुको भनाइ छ।

त्यो भूमिका देखेका दुवै अध्यक्षले प्रदेशमा उनले सल्टाउनु पर्ने राजधानी र नामको विषयमा सहयोग माग्दा नकार्न सकेनन्।

‘राजधानी र नामको विषयमा पनि उहाँले निकै राम्रो गृहकार्य र चित्तबुझ्दो प्रस्तावसहित आउनुभयो, त्यसमा दुई अध्यक्षलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गर्नुभयो र साथ पनि पाउनुभयो,’ ती नेताले भने।

विद्यार्थी राजनीतिबाट स्थापित भई पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी लामो समय काठमाडौंलाई आधार बनाएर केन्द्रीय राजनीतिमै रहे।

काठमाडौंमै रहेका कारण पोखरेलको दाङको राजनीतिक आधार कमजोर थियो। २०५१ सालको मध्यावधि र २०७४ को प्रदेशसभाको बाहेक कुनै पनि निर्वाचनमा पोखरेलले जिते हासिल गरेका छैनन्।

स्थानीय कार्यकर्ता र आमव्यक्तिसँग सहजै घुलमिल नहुने उनको स्वभावका कारण स्थानीय समुदायमा पकड बनाउन उनलाई कठिन हुने बताइन्छ।

सैद्धान्तिक विषयमा विशेष रुची र पकड राख्ने उनी केन्द्रीय तहका नेताहरुमा छुट्टै छाप छाड्न भने सफल मानिन्छन्।

२०३६ सालको आन्दोलनपछि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेका पोखरेल तत्कालीन नेकपा मालेको भारतमा रहेको विद्यार्थी संगठन अभानेस्ववियु (अखिल भारत नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन)को केन्द्रीय अध्यक्ष थिए।

मदन भण्डारीमा विशेष छाप पार्न सफल उनी भण्डारीकै आग्रहमा नेपाल आएका थिए।

त्यसपछि उनी मालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भए। तत्कालीन मालेभित्रको अल्पमत पक्षका नेताहरु विद्यार्थी राजनीतिमा निकै प्रभावशाली थिए।

अनेरास्ववियुका तत्कालीन महासचिव घनश्याम भुसालले दशाैं महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुन चाहेका थिए।

तर पार्टी नेतृत्वको रोजाइमा भुसाल थिएनन्। त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमै निकै प्रभावशाली रहेको विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व भुसाललाई सुम्पन पार्टी नेतृत्वले चाहेन।

तुलबहादुर गुरुङलाई अध्यक्ष र महासचिवमा भुसाललाई दोहोर्‍याइयो र पोखरेललाई उपाध्यक्ष बनाइयो। त्यसपछि गुरुङ र भुसाल दुवैलाई विद्यार्थी संगठनबाट विदा दिएर पोखरेललाई अनेरास्ववियूको नेतृत्वमा ल्याइयो।

त्यसपछि उनी केन्द्रकै राजनीतिमा सक्रिय रहे।

पार्टीभित्र वैचारिक नेताको हैसियत बनाएका पोखरेल २०५९ सालमा जनकपुरमा भएको सातौ महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।

‘मदन भण्डारी लगायत पार्टीको तत्कालीन नेतृत्वले मन पराएर संरक्षण गर्दै केन्द्रमै स्थापित गरेका नेता हुन् पोखरेल,’ नेकपामा एक नेताले भने।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा गयो।

पोखरेल सचिवमा विजयी भए। त्यसलगत्तै बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने।

‘नवौ महाधिवेशसनअघिसम्म पोखरेलको माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली दुवैसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध थियो,’ नेकपाका एक नेता सम्झन्छन्। तर नवौं महाधिवेशनमा उनी ओली खेमाको प्रमुख वैचारिक नेताका रुपमा क्रियाशील रहे।

सो महाधिवेशनमा ओली प्यानलको सैद्धान्तिक र राजनीतिक बहसको नेतृत्व पोखरेलले गरे भने नेपाल प्यानलबाट बहसकाे नेतृत्व भुसालले गरे।

२०७० सालमा भएको सो महाधिवेशनमा उनी उपमहासचिवमा पराजित हुनपुगे। भुसालले सोहि पदमा विजय हासिल गरे।

त्यसपछि उनले आफ्नो रुचिको स्कुल विभागको प्रमुख बन्न चाहे। पार्टीभित्र अन्य नेताहरुले समेत दावी गरेपछि उनले सो पद पाउन सहज भएन। त्यसपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्कुल विभागको प्रमुख आफै बने र पोखरेललाई उपप्रमुख बनाएर सो विभागमा राम्रो भूमिका दिए।

केन्द्रीय नेतृत्वमा आकांक्षा
प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाएर एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार आफ्नो योजना मुताबिक नै पुरा गर्न सफल भएका उनको अबको प्राथमिकता काठमाडौं नै हो। मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल पुरा गरी केन्द्रीय राजनीतिका लागि काठमाडौं फर्किने योजनामै उनी रहेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।

‘पोखरेल प्रदेशमा एक कार्यकाल मात्रै बस्ने चाहाना हो,’ पोखरेलनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँ केन्द्रकै राजनीतिमा आउन चाहनु हुन्छ। अहिले प्रदेश सभाले राजधानी लगायतको विषयमा गरेको निर्णयपछि उहाँले आफूलाई प्रमाणित पनि गर्नु भएको छ भने स्थानीय तहमा पकड पनि राम्रो बनाउनु भएको छ।’

ती नेताका अनुसार केहि वर्षदेखि उनी बुटवल बसेर प्रदेश र स्थानीय तहका मामिलामा प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र प्रेदशमा आफ्नो पकड राम्रो बनाएका छन्।

लोकप्रिय गतिबिधिभन्दा रणनीतिक कदम चाल्न मन पराउने उनले बितेका तीन वर्षमा आफूलाई भविष्यमा निर्वाचन लड्न र पार्टी राजनीति गर्नका लागि दिर्घकालीनरुपमै टेवा पुग्नेगरी आधार तय गरेका छन्।

उनले केन्द्रमा आएर पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रही भूमिका निर्वाह गर्ने आकांक्षा देखाएकै छन्।

‘आकांक्षा त प्रमुख पदहरुमध्ये एउटामा जाने नै देखिन्छ तर महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व चयन हुन्छ त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले नै उहाँको स्थान के हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुने कुरा भएन,’ ओलीनिकट एक नेताले भने।

त्यसो त ओली पक्षका नेताहरुले आफ्नो प्यानलबाट आउने अबका संभावित नेताहरुबारे छलफल सुरु गरिरहेका छन्। त्यस क्रममा सबैका बलिया र कमजोर पक्ष केलाउन सुरु भइसकेको छ।

‘शंकरजीको हकमा कुरा गर्दा उहाँले नेतृत्वको महत्वपूर्ण पदमा जाने हो भने एउटा कुरा अहिलेको जस्तो अन्तरमुखी स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ गत महाधिवेशनमा ओलीको आन्तरिक टिममा रहेका एक नेताले भने।

‘एक्सन–ओरियन्टेड’ नेता ओलीका वैचारिक विश्वासपात्र हुन् पोखरेल। प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने मामिलामा यो कार्यसम्पादनबाट ओली पक्कै प्रभावित छन्।

महाधिवेशन नजिकिँदै गएका बेला पोखरेलका लागि राजनीतिक उचाइ हासिल गर्ने यो एउटा नयाँ आधार हुनसक्छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्