गणेश आचार्य
दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले अव्यवस्थित बसोबासको हकमा राजस्व नलिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढंगले अव्यवस्थित बसोबास भएको ठाउँबाट राजस्व उठाएको भन्दै उपमहानगर विरुद्ध रोहितकुमार चौधरीले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दाएर गर्नुभएको थियोे । आज रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षितले अर्को आदेश नभएसम्म राजस्व नलिन  उपमहानगरका नाममा अन्ततरिम आदेश दिनुभएको छ । साथै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन १३ गते अदालतमा बोलाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्दा दोहोरो राजस्व लिएको भन्दै आलोचना भएको थियोे ।

Advertisements

तपाईको प्रतिक्रिया राख्नुहोस

कृपया तपाइको कमेन्ट लेख्नुहोस्
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्