हेटौंडा : मुख्यमन्त्रीको भागवण्डा मिलाउन सकस परेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई बागमती प्रदेशको मन्त्रालय भागवण्डा पनि पेचिलो बनेको छ।
गठबन्धनमा रहेको दलभित्र मन्त्रालयको भागवण्डाको विषयमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप पेचिलो बनेको हो। बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनेको १५ दिन भइसक्दा पनि सरकार सञ्चालनको लागि महत्वपुर्ण मन्त्रालयहरू नै रिक्त छन्। महत्वपुर्ण र मालदार मन्त्रालयमा गठबन्धनमा रहेको सबै दलले दाबी गर्दा ती मन्त्रालय रिक्त रहेका हुन्।
उसो, त कुन दलले कति मन्त्रालयमा पाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। जसकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सहज ढंगमा सरकार सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई सकस परिरहेको छ।
कात्तिक २२ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए। उनले गठबन्धनको दलहरूलाई आ–आफ्नो दलबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम मागेका थिए। तर, मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेसम्म मन्त्री बन्नेको टुंगो नलाग्ने भन्दै दलहरुले नाम दिन अस्वीकार गरेका थिए।
हाल गठबन्धनमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकिरहेको छैन। स्रोतको अनुसार गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेपनि कतिवटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने? कुन कुन दललाई कति कति मन्त्रालय दिने? भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन्।
त्यस्तैगरी मालदार मन्त्रालयहरूमा पनि सबैले दाबी गर्दा त्यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन। यद्यपि हाल बागमती प्रदेशमा रहेको ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटासम्म पुर्याएर भागवण्डा मिलाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे रहेको स्रोतको दावी छ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म गठबन्धनमा छलफल भएअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर थप दुई वटा मन्त्रालय बनाइनेछ। यसअघि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएकी थिइन्।
त्यसलाई पुनः विभाजन गरेर थप दुईवटा मन्त्रालय गठन गरिने भएको हो। जसमा खेलकुद विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयमा बनाउने छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरेर कृषि मन्त्रालय छुट्टै बनाउने र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी छ।
गठबन्धनमा सहभागी दलका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित १३ जनासम्म फूल मन्त्री नै बन्नेछन् भने ३ जना राज्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री हुनेहरुको संख्या लगभग टुंगाए पनि दलहरुले पाउने मन्त्रालय संख्या र मन्त्रीको विषयमा भने सहमती हुन सकेको छैन। गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले तेस्रो दल भएर पनि मुख्यमन्त्रीसँगै एक मन्त्री पाइसकेको छ भने अझै दुई मन्त्री पाउने सम्भावना छ।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि प्रतिपक्षमा बसेको दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र पहिलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि ४÷४ मन्त्रालय पाउनेगरी छलफल भइरहेको एक सांसदले बताए। तर, तेस्रो दल भएर पनि मुख्यमन्त्री पाएको समाजवादीले अरु ३ वटा मन्त्री पाउने विषयमा गठबन्धनको अन्य दल सहमत छैनन्। एकजना मात्रै निर्वाचित भएको कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएको विषय देखाउँदै बागमती समाजवादीले कांग्रेस र माओवादी सरह मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रि पाउनुपर्ने माग छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो र गठबन्धनको पहिलो शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी पनि आफूले धेरै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ। स्रोतको अनुसार हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो महत्वपुर्ण मन्त्रालयमा सबै दलको दाबी छ।
